विवेकशीलका प्रदेश सांसद नहटाउन सर्वोच्चको आदेश मिति: २०७५ चैत्र २४ गते, आइतबार तत्कालिन विवेकशील साझा पार्टीका ४०% भन्दा ...
विवेकशीलका प्रदेश सांसद नहटाउन सर्वोच्चको आदेश
मिति: २०७५ चैत्र २४ गते, आइतबार
तत्कालिन विवेकशील साझा पार्टीका ४०% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू भएर विवेकशील नेपाली नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि यही २०७५ पौष २७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको, निर्वाचन आयोगले पुरानो र अपुरो नामावली सूचीमा आधारित भई विवेकशील नेपाली दलको माग दाबी बमोजिम दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको र आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध विवेकशील नेपाली दलले सर्वोच्च अदालतमा यस अघि नै रिट दायर गरेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अवगत नै छ l उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले यही २०७५ चैत्र १४ गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छl
यसैबिच विवेकशील साझा पार्टीले यही २०७५ चैत्र १० गते प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभा सचिवालयलाई एक पत्र लेखेको पाइएको छl पत्रमा पौष २७ गते नयाँ पार्टी गठनका लागि उज्वल थापाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जनाइएको छ भने पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदद्वय रमेश पौड्याल र बिराज भक्त श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएकोसमेत जनाइएको छl पत्रसाथ संलग्न गरिएको मिति २०७५ पौष २८ गतेको माइन्युटको प्रतिलिपिमा २१ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १७ जनाले हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ (पत्र र माइन्युट यसैसाथ संलग्न छ) l रोचक संयोग चाहिँ के छ भने १६ जनालाई साधारण सदस्य बाटै निष्कासन गरिएको मिति २०७५ पौष २८ गतेकै दिन 'पार्टी विभाजन अप्रत्याशित घटना' भन्दै विवेकशील साझाका केही नेताहरू क्यामराको अघिल्तिर रोएको समाचार आएको थियो भने पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक रूपमा 'प्रेम पत्र' लेख्दै पौष ३० गतेको बैठकमा सहभागी हुन १६ जनालाई निम्तो दिएका थिए l
निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा ३३ (२) बमोजिम चालिस प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएको स्थिति रहेको हुँदा हामीले विद्यमान ऐनको व्यवस्था बमोजिम 'दल त्याग गरेको नमानिने' प्रस्टै छl यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापा तथा प्रदेश सांसदद्वय रमेश पौड्याल र बिराज भक्त श्रेष्ठले विवेकशील साझा पार्टीको पौष २८ गतेको निर्णय र त्यसैको कार्यान्वयनका निम्ति चैत्र १० गते प्रदेश सभा सचिवालयमा गरिएको पत्राचारको विरुद्ध प्रतिषेध लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश माग गर्दै दायर एक अर्को रिटमा आज २०७५ चैत्र २४ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ l न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यही २०७५ चैत्र २७ गते मङ्गलवार छलफलका लागि सबै विपक्षीहरूलाई झिकाउने समेत आदेश दिएको छ l
पारदर्शिता हाम्रो एक मुख्य मूल्यमान्यता भएकाले अहिले चलिरहेको कानुनी लडाइँका बारे दलका समर्थक, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपाली नागरिकमा जानकारी दिने हेतुले यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ l हामी इमान र सत्य लाई व्यवहारमा नै स्थापित गर्नका खातिर यो न्यायिक लडाइमा छौँ र नजिता जे जस्तो आएपनि हाम्रा मतदाता लगायत समस्त नेपाली नागरिकले हामीप्रति राखेको सद्भाव एवं भरोसाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै मूल्यमान्यतामा आधारित सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्ने यात्रामा निरन्तर लागिरहने प्रण गर्दछौँ l साथै, यो महाअभियानमा गोलबद्ध हुन राजनीतिमा नविन, पृथक र बैकल्पिक सोचका साथ अगाडि आएका सबैखाले शक्ति एवं व्यक्तिहरुमा आव्हान समेत गर्दछौं l
मिलन पाण्डे
प्रवक्ता
विवेकशील नेपाली
जिज्ञासा-साथ-सहयोगका लागि:
फोन: 9851166863
हामीले नगरे कसले, अहिले नगरे कहिले?
COMMENTS