गुठीलाई स्वायत्त, समुदायमुखी र पारदर्शी बनाउनुको साटो राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई नै धराशायी बनाउन सकिने नियन्त्रणमुखी, केन्द्रीकृत र सङ...
गुठीलाई स्वायत्त, समुदायमुखी र पारदर्शी बनाउनुको साटो राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई नै धराशायी बनाउन सकिने नियन्त्रणमुखी, केन्द्रीकृत र सङ्कुचित दायराबाट आएको सरकारको गुठी विधेयक प्रति विवेकशील नेपालीको गम्भीर आपत्ति
गुठी प्रणाली नेपालको मौलिक र सफल अनुसन्धान अनि प्रयोग हो। राष्ट्रिय पहिचानलाई नै टेवा पुर्याउने यस गुठी प्रणालीको मौलिकतालाई जोगाउनु पर्ने जरुरी छ र २१ औँ शताब्दी सापेक्ष बनाउनु पनि जरुरी छ। अहिले जसरी सङ्घीय सरकारले सुधारको नाममा "गुठी विधेयक २०७५" लिएर आएको छ यो अहिलेको संविधानको मर्म विपरीत नै रहेको विवेकशील नेपालीको ठहर छ। कुनै पनि ऐन-कानुन-नियम बनाउँदा नेपालको संविधानको मर्मअनुरुप सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरी नागरिक, गुठीका व्यापक सरोकारवालाहरू लगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि संवाद- समन्वय गर्नु अपरिहार्य छ। तर सरोकारवालाहरूसँग विना कुनै समन्वय, सहभागिता र विभिन्न प्रकारका गुठीका मौलिक अस्तित्वहरूलाई नस्वीकारी एउटै सङ्कुचित परिधिभित्र मात्र बाँध्न खोजियो भने नेपालको विविधता बिचको एकता नै खलबलाउन सक्छ।
विवेकशील नेपाली दल गुठी विधेयकको विरोधमा भइरहेको अभियानलाई समर्थन गर्दछ।
१) अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक तयार गर्दा कुनै पनि गुठीको र नागरिकको सहभागिता नभएको हुनाले यसलाई खारेजै गरी देशैभरिका नागरिक र सरकोरवालाहरुको सहभागिता र सम्वादको अन्तरक्रियाबाट नयाँ विधेयकको सुरुवात होस्। सबैको सुझाव/प्रतिक्रिया लिएर मात्र फेरि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा नयाँ विधेयक ल्याओस्। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनै सरकारलाई नागरिक र सरकोरवालाहरुको सहभागितामा मात्र कुनै पनि गुठी विधेयक अघि बढोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छौँ।
२) ल्याइएको विधेयकमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता उच्च होस् भन्ने विवेकशील नेपाली माग गर्दछ। गुठीहरूलाई जुझारु, स्वायत्त र पारदर्शी बनाए राष्ट्र निर्माणमा उच्च भूमिका खेल्ने विवेकशील नेपालीले विश्वास गरेको छ। यसले हाम्रो विविध राष्ट्रिय पहिचान र मौलिकतालाई पनि बलियो बनाउनेछ।
३) गुठीलाई प्राधिकरणको प्रणालीमा ल्याउँदा के विगतमा हुँदै आएका त्रुटिमा पनि ध्यान दिइएको छ? विगतमा रहेका गुठीहरू जसरी पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषदेखि विश्वविधालयहरुमा रूपान्तरण गर्दा दलीयकरणको माहौल बन्यो त्यस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? स्वायत्त नागरिक केन्द्रित निकायहरू कसरी बनाउने ? यो गृहकार्य गर्नु अति आवश्यक छ।
४) सङ्घीय सासंदहरुको प्रमुख काम नै यस्तै नीति निर्माण रहेकोले सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको ६ करोडको विकासको नाममा दिइने रकमले यसबाट माननीयहरूको अन्तै ध्यान पुर्याउने प्रस्ट देखिएकोले त्यस बजेटको प्रावधान तुरुन्तै खारेज गरी सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूलाई यस्ता (नीति-नियमका) विधेयकबारे आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गएर नागरिकसँग सम्वाद गराउन पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ।
विवेकशील नेपाली दलले हितकारी राज्यको अवधारणामा टेकेर नागरिक केन्द्रित सेवक सरकारको रूपमा यो सरकारले काम कारबाही गरेको हेर्न चाहन्छ र यसको लागि चाहिने कुनै पनि मद्दत गर्न तम्तयार रहेको छ।
नेपाल आमाको जय होस् !
मिलन पाण्डे
प्रवक्ता
विवेकशील नेपाली दल
मिति: २०७६ जेठ ३१
यस सम्मेलन बारे विस्तृतमा बुझ्न र भाग लिन:
फोन: 9843933805
विस्तृत सूचनाका लागि: www.bibeksheelnepali.org
COMMENTS