प्रेस बिज्ञप्ति: आपराधिक नियतले जारी अध्यादेशको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने?

राजनितिक दलहरु, संचार जगत, नागरिक समाज एवं  आम सर्वसाधारण नागरिकको  निरन्तर दबाब एवं खबरदारिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा संवैधानिक परि...

राजनितिक दलहरु, संचार जगत, नागरिक समाज एवं  आम सर्वसाधारण नागरिकको  निरन्तर दबाब एवं खबरदारिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा संवैधानिक परिषद्को ऐनमा संसोधन गर्ने अध्यादेश खारेज भएको छ।  तर, विवेकशील नेपाली दल सरकारले अध्यादेश खारेज गरेर मात्र उम्कन सक्दैन भन्ने ठान्दछ ।

विगत केही वर्ष यता झैँ यस्ता भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटना आइरहने अनि राजनीतिको नाम तथा आडमा यस्ता घटनाहरु सेलाइरहने हो भने नागरिकको मनमा रहेको राजनीति प्रतिको आस्था अनि विश्वासनै धरापमा पर्नेछ। संकटको बेलामा संविधानको मर्म मिच्ने, अमानवीय कदम चाल्ने, लकडाउनको धज्जी उडाउने, अस्थिरता निम्त्याउने अनि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख यो नेतृत्वले हाम्रा समस्या अनि सपना पार लगाउन सक्दैन। तसर्थ, लोकतन्त्र अनि राजनीतिको आस्था बचाउन विवेकशील नेपाली दल सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरुमा अपिल गर्दछ।

सरकारले यो अध्यादेश जुन उद्देश्यले ल्यायो, कोरोना महामारीसँग जुध्दै गरेको देशमाथि जुन ठट्टा र अपराध गर्यो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। सरकारको यो भूमिका बारे नेकपाले गहिरो आन्तरिक बहस गर्दै पार्टीगत निर्णय बाहिर ल्याउनुपर्छ। देशको सबैभन्दा ठुलो दलले आफ्नो बाकी रहेको साख जोगाउन सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिंदै राजिनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। साथै, "सांसद अपहरण" को कुरा जुन मिडियामा आएका छन् तीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। लकडाउन छलेर “सांसद अपहरण” गर्न निस्किएका व्यक्तिहरुको पहिला कोरोना टेस्ट गरिनुपर्छ अनि कानुनको कठघरामा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ ।

नागरिकको आवाजले एकपल्ट फेरी लोकतन्त्रलाई मजबुत पारेको छ। लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन हामीले यस्ता मुद्दाको छिनोफानो गर्न जरुरी छ। यस्तो कुसंस्कृत राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। फेरी पनि, निरास नभई लुटतन्त्र बिरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन, आ-आफ्नो स्थान शसक्त आवाज उठाऔं।

नेपाल आमाको जय होस्।

अजीता राई
उपाध्यक्ष
विवेकशील नेपाली दल
२०७७/१/१२