प्रेस विज्ञप्ति: संकटमा ‘कू’ राजनीति नगरौं

मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका राजनीति दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश संविधा...

मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका राजनीति दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, समाजलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने विगतकै श्रृंखलाको निरन्तरता स्वरूप, अहिलेको प्राथमिकता विपरीत र कोभिड -१९ विरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सरकारका असफलताबाट नागरिकहरूको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने दूषित मनसायले ल्याइएको भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

तसर्थ, उक्त अध्यादेश सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिएर कोभिड -१९ को विरुद्द सरकार सम्पूर्ण रुपले लागोस् भन्ने विवेकशील नेपाली दल जोडदार माग गर्दछ ।

संविधानको धारा ११४ ले संसदको बैठक नबसेको समयमा केही गर्न अत्यावश्यक भए मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले देशको एउटै मात्रै प्राथमिकता कोभिड -१९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई रणनीतिक ढंगले, कार्य कुशलतापूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु हो । यो क्षेत्रमा सोचेको रूपमा चाहिएको जसरी काम नगरी अत्यावश्यक नरहेको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा नै दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याइनु खेदजनक छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विशेष गरी त्यसको धारा ३३ हाम्रो करीब ३० वर्षको राजनीतिक अनुभव र अन्य देशहरूको अभ्यास र सिकाइबाट ल्याइएको ऐन हो । त्यसमा हठात् रूपमा विना कुनै छलफल संसोधन गर्नु संविधानको धारा ११४ मा संकेत गरिएको आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत त हुन्छ नै, त्यसले राजनीतिक दल विभाजनको लागि राखिएको प्रावधानलाई खुकुलो बनाई राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ । र, हेक्का रहोस्, राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कुनै पनि कदम जनमत विरुद्ध छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता समावेश हुने व्यवस्था २०४७ सालमा जारी संविधानमा राख्न तत्कालीन वाम गठबन्धनको भूमिका रहेको भनी हालका नेकपाका नेताहरूले नै दावी गरिरहेको अवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले संवैधानिक आयोगहरू तथा न्यायालयका प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्न सहयोग पुर्याएका छन् । विगत ३० वर्षको अभ्यासलाई कमजोर बनाउनुपर्ने अवस्था यो समयमा किन आइपर्यो ? कि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेहरूलाई जोगाउन, ७० करोड घुस प्रकरणमा आफ्ना सहयोगीलाई जोगाउन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा वितरण गर्नेहरूलाई बचाउन यो भन्दा कमजोर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो ? कि त्यसको न्यायिक निरुपण हुने अदालतमा नियुक्ति हुनेहरूले वालुवाटारमा आएर मुट्ठी बटारेर शपथ खानुपर्ने बनाउन खोजिएको हो ? र त्यसमा विपक्षी दलका नेता बाधक भएका हुन् ?

अर्को तर्फ कोभिड-१९ को महामारीले संसार विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र मानव जीवन माथि नै सङ्कट उब्जिएको छ। यो विषम परिस्थितिमा सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको व्यक्तिवादी किचलोले नेपाली नागरिकहरूमा राजनीति, सरकार र नेताहरू प्रति थप वितृष्णा थपेको छ। संसारभर मानव जीवन नै सङ्कटमा परेको अवस्था पनि दललाई टुटफुटको लागि उकास्नु हाम्रा नेताहरू विवेक शून्य भएको थप प्रमाणित भएको छ। साथै, सत्ता र शक्तिको खेलमा अमानवीय व्यवहार गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

राज्य जतिसुकै आपतकालीन अवस्थामा भए पनि राज्य सञ्चालनको प्रमुख उद्देश्य नै आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने रहेको यस सरकारको अध्यादेश कदमले नागरिकको हितमा यसले काम गर्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

यसको प्रतिरोध आवश्यक छ र हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आफू रहेको ठाउँबाट नै सरकारको कदम तथा सरकारको नेतृत्वको विरोध गर्नुहुन आह्वान गर्छौं । विवेकशील नेपाली दल सरकारको यो कदम फिर्ता लिन नागरिकहरुको तर्फबाट विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने अनि आवश्यक परे सडकमै उत्रने चेतावनी समेत दिन चाहन्छ । यस विपद्को परिस्थितिबाट यस सरकारले पार लगाउन नसक्ने र त्यसको मूल्य समग्र देशले नै व्यहोर्नु पर्ने भएकोले सरकारको विकल्प सोच्न पनि हामी नेकपाको पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्छौं ।

धन्यवाद ।

नेपाल आमाको जय होस् !

अजीता राई
उपाध्यक्ष
विवेकशील नेपाली दल
२०७७/१/९