पश्चिम रुकुममा एक जना दलित युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका दुई जना साथीहरूको अमानवीय एवं नृशंस हत्या भएको घटनाप्रति विवेकशील नेपाली दल निन्...
पश्चिम रुकुममा एक जना दलित युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका दुई जना साथीहरूको अमानवीय एवं नृशंस हत्या भएको घटनाप्रति विवेकशील नेपाली दल निन्दा गर्दछ। सोही घटनामा जोडिएका भेरी नगरपालिका–४ का १८ वर्षे सञ्जु विक, १७ वर्षे गोविन्द शाही र १८ वर्षे लोकेन्द्र सुनार अझै बेपत्ता छन्। विवेकशील नेपाली दल, बेपत्ताको खोजी कार्य द्रुत गतिमा जारी राख्दै सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कसूरवार ठहरिएमा दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछ।
कानुनी रूपमा नेपालमा जातीय आधारमा छुवाछुतलाई मुलुकी ऐन, २०२० ले दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ भने संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न संसद्ले कानुनको निर्माण पनि गरेको छ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा यति बलियो हुँदा हुँदै पनि जातको आधारमा भई गरी आएका व्यवहार र घटनाहरूले निरन्तरता पाउनु संविधान र कानुनको उपहासका साथै मानव जीवन कै लागि दुखद घटनाक्रम रहेको छ। यसै गरी जातीयताका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने, अझ हत्यासम्म गर्ने घटनाहरू आइरहँदा हाम्रा कानुनहरूको बारेमा सचेतना र त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा आम नागरिकहरूले एकताबद्ध भई यस निकृष्ट किसिमको सोच तथा अभ्यासको विरुद्धमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।
समाचार श्रोतहरूले सत्तारुढ दलको वडा अध्यक्षसमेत आक्रमणमा संलग्न भएको उल्लेख गरिरहेको विषयलाई दलले गम्भीर रूपमा लिएको छ। गृह मन्त्रालयले घटनाबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ र यो समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होस् भनी विवेकशील नेपाली दल आजैबाट सम्बन्धित सबैलाई खबरदारी गर्दछ। साथै जातियता, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, आदिका नाममा हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको क्रमभङ्गताका लागि विवेकशील नेपाली दल प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ।
धन्यवाद !
नेपाल आमाको जय होस्।
अजीता राई
उपाध्यक्ष
विवेकशील नेपाली दल
२०७७/०२/१३
कानुनी रूपमा नेपालमा जातीय आधारमा छुवाछुतलाई मुलुकी ऐन, २०२० ले दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ भने संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न संसद्ले कानुनको निर्माण पनि गरेको छ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा यति बलियो हुँदा हुँदै पनि जातको आधारमा भई गरी आएका व्यवहार र घटनाहरूले निरन्तरता पाउनु संविधान र कानुनको उपहासका साथै मानव जीवन कै लागि दुखद घटनाक्रम रहेको छ। यसै गरी जातीयताका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने, अझ हत्यासम्म गर्ने घटनाहरू आइरहँदा हाम्रा कानुनहरूको बारेमा सचेतना र त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा आम नागरिकहरूले एकताबद्ध भई यस निकृष्ट किसिमको सोच तथा अभ्यासको विरुद्धमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।
समाचार श्रोतहरूले सत्तारुढ दलको वडा अध्यक्षसमेत आक्रमणमा संलग्न भएको उल्लेख गरिरहेको विषयलाई दलले गम्भीर रूपमा लिएको छ। गृह मन्त्रालयले घटनाबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ र यो समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होस् भनी विवेकशील नेपाली दल आजैबाट सम्बन्धित सबैलाई खबरदारी गर्दछ। साथै जातियता, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, आदिका नाममा हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको क्रमभङ्गताका लागि विवेकशील नेपाली दल प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ।
धन्यवाद !
नेपाल आमाको जय होस्।
अजीता राई
उपाध्यक्ष
विवेकशील नेपाली दल
२०७७/०२/१३
COMMENTS