आर्थिक रूपमा कोरोनाको कसरी सामना गर्ने ?

विवेकशील नेपालीका प्रारम्भिक नीतिगत सुझावहरू  जारी मिति: २०७७/१/२१ यस दस्तावेजको लिंक सम्झन: bitly.com/bncorona पृष्ठभूमि:  ...

विवेकशील नेपालीका प्रारम्भिक नीतिगत सुझावहरू 

जारी मिति: २०७७/१/२१

यस दस्तावेजको लिंक सम्झन: bitly.com/bncorona

पृष्ठभूमि: 

• नेपालमा कोभिड - १९ को संक्रमण बढ्ने आशंकामा बन्दाबन्दी सुरु गरिएको ४५ दिन हुन लागेको छ । 
• बन्दाबन्दी सुरु हुने संकेत देखिएकोले काठमाडौँ उपत्यकाबाट उल्लेख्य संख्यामा नागरिकहरु काठमाडौँ बाहिर आफ्नो स्थायी बासस्थान भएको गन्तव्यतिर लागिसकेका थिए । बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको छ । त्यसले समग्र अर्थन्तन्त्रलाई नै ठप्प प्राय: बनाएको छ । 
• नेपालमा बन्दाबन्दी तथा कोभिड - १९ कुन स्वरुपमा अगाडि बढ्ला अहिले नै भन्न नसक्ने भएकोले अहिलेसम्म औपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरुको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता भएको जस्तो देखिए पनि भविष्यमा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था नाजुक देखिएको छ । 
• संघीय सरकारले संक्रमितहरुको पहिचान, उपचार आदि विषयमा कामहरु गरेको भए पनि दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सकेको छैन । राहत वितरण तथा प्याकेजको बारेमा केही नीतिगत निर्णय गरे पनि सहयोग चाहनेहरुलाई राहत वितरणको विषयमा ठोस रुपमा काम गर्न सकेको छैन । 
• प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालका लागि राहत वितरण गर्ने काम गरेका छन् । यस संकटको घडीमा राहत वितरणको सवालमा नागरिकले महसुस हुने गरी सबभन्दा बढी काम गरेको स्थानीय सरकारले हो । 
• अहिलेको प्राथमिक जिम्मेवारी संक्रमितहरुको खोजी गर्ने र उनीहरुलाई उपचार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने हो । 
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि संघीय सरकारको नेतृत्वमा तीनै तहका सरकारहरुले समन्वय गरी एकले अर्कोको काममा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गर्नुपर्छ । यसमा सबै सरकारहरुले आफ्नो भूमिकाको बारेमा प्रष्ट भएपछि मात्रै प्रभावकारी रुपमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि लिनुपर्ने भूमिकाको बारेमा यस दस्तावेजमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ ।  

कोभिड - १९ को बारेमा श्वेतपत्र:

प्रथमत: नेपाल सरकारले कोभिड - १९ बाट सिर्जित समस्याको सामना गर्नको लागि जन स्वास्थ्य व्यवस्थापनको एक बृहत् योजना बनाउनु जरुरी रहेको छ । 

• त्यसमा बन्दाबन्दी कति समयसम्म जारी रहन्छ ? 
• त्यसलाई अन्त्य कसरी गरिन्छ ? नेपालमा यसले संक्रमण गर्ने सम्भावित व्यक्तिहरुको अनुमानित संख्या कति हो ?
• भविष्यमा पनि यस संक्रमणको दोस्रो वा त्योभन्दा धेरै चरणमा आउने सम्भावना कति छ ? त्यो आउँदा हामीले कसरी त्यसको सामना गर्छौँ ? 
• हामीसँग भएका औषधी तथा यसको सामना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री तथा उपकरणहरु कति छन् र यस संक्रमणको विeरुद्ध प्रयोग गरिने खोप उपलब्ध नभएको खण्डमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा एक श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । यसले गर्दा व्यवसाय, आम नागरिक तथा सरकारका विभिन्न तहहरुले के अपेक्षा गर्ने ? र कसरी सामना गर्ने ? भन्ने बारेमा एउटा सामान्य योजना बनाउन सक्छन् । 

अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउने बारे: 

• अर्थतन्त्रको लागि आवश्यकताको हिसाबमा उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई वर्गीकरण गरी त्यसलाई उपयुक्त सावधानीहरु अपनाई चरणबद्ध रुपमा खोल्नको लागि पहल गर्न पनि एक योजना आवश्यक रहेको छ । 
• ग्रामीण क्षेत्रमा भएका उत्पादन तथा गर्नुपर्ने उत्पादन र त्यहाँ गएका नागरिकहरुले गरेका काम तथा मलखाद, बिउ बीजन जस्ता आवश्यक सामग्रीहरु खरिद गर्नलाई बजारसँग जोड्नको लागि आपूर्ति श्रृंखलालाई पुन: दुरूस्त बनाउनको लागि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको छ । 
• खाद्य महंगीलाई नियन्त्रण गर्न अस्वभाविक नाफा लिनेलाई कारवाही गर्न स्थानीय स्तरमा पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र आपूर्तिको कमीले हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरु मिली काम गर्न संयन्त्र बन्न जरुरी छ ।  

अल्पकालीन व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन जोड दिनुपर्छ: 

• सेवक सरकारको एउटा मुख्य जिम्मेवारी भनेको जीवन तथा जीविकोपार्जनका साधनहरुलाई जोगाउनु हो । हाल रोजगारी गुमाएर बसेकाहरुको लागि खाद्यान्न राहत प्रदान गर्ने र रोजगारीमा जान नसक्नेहरुको लागि त्यसलाई यस स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट नसकिएसम्मका लागि निरन्तरता दिने । यसको अग्र मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्रदान गरिएको भत्ता सुविधा तथा उनीहरुको बीमा गरिएको रकमलाई बढाएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने । एक सहरबाट अर्को सहरमा जान चाहने श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिहरुको परीक्षण गरी मात्रै पठाउने । यदि कसैमा संक्रमण वा संक्रमणको जोखिम देखिएमा स्थानीय स्तरमा रहेका क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• लघु, साना तथा मध्यम स्तरका  व्यवसायहरु र स्टार्ट अप कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने रोजगारीलाई जोगाउनको लागि भएका कामदारलाई क़ायम राख्ने वा नया रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिने । त्यसको कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक राजस्वमा भएका जानकारीहरुको प्रयोग गरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरुको लागि आवश्यक पर्ने चालु पूँजीको लागि बैंकहरुबाट उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने र त्यसको ब्याजमा सरकारले केही अंश अनुदान दिने । ती कम्पनीहरु र अन्य कम्पनीहरुले हाल लिएका ऋणको ब्याजलाई कम्तीमा ६ महिना पछाडि सार्न लगाउने र त्यसबाट बैंकहरूको नगद प्रवाहमा पर्ने भारको केही अंश सरकारले बैंकहरुलाई ऋण प्रदान गरी व्यहोर्ने । 
• सरकारले नियमनकारी ब्याजदरमा कटौती गर्नुपर्छ जसले लगानीका क्षेत्रमा लिइने ब्याजमा पनि कटौती हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा अति प्रभावित क्षेत्रहरुलाई ऋण र ब्याजको रकममा एक वर्षको स्थगन सुविधा दिनु पर्दछ र त्यसको भार सरकारले बैंकहरुलाई सानो हिस्सा अनुदानमा र ठूलो हिस्सा ऋण प्रदान गरी गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत आयकरको दरमा कटौती गरी उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने । सरकारी निकासा समयमा नै गरेर बजारमा रकमलाई चलायमान गराउनु पर्दछ । 
• शिक्षाको क्षेत्रमा बन्दाबन्दी नखुल्दासम्म विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन तथा रेडियो र टीभी जस्ता माध्यमबाट पठनपाठन गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ । डिसहोम जस्ता देशव्यापी र ठूलो सञ्जाल भएका टीभी प्रसारण गर्ने प्रतिष्ठानहरूले सुरु गरेको पहललाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अनलाइन पढाउनको लागि सबैसँग उपयुक्त साधन नहुन पनि सक्छ र भएकाहरुले पनि दूरसञ्चारको डाटाको प्रयोग गरी पढ्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा लोकल इन्ट्रानेट स्थापना गरी त्यसबाट डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नको लागि तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्छ । 
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक औषधी, उपकरण, परीक्षण लगायतलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद तथा वितरण विज्ञहरूको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्छ । कृषिको लागि हाल बाली लगाउने वा भित्र्याउने बेला भएकाहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बीउबिजन तथा अन्य सामग्रीहरु किसानहरूलाई उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्ने ।
• अपाङ्गता भएका लगायत सामाजिक सुरक्षा पाएकाहरु (करीब ३० लाख) को लागि रु २,००० तथा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा दर्ता भएका करीब १२ लाख व्यक्तिहरुहलाई रु ३,००० एकपटकको लागि आपत्कालीन सहयोगको रुपमा प्रदान गर्ने । 
• साथै सरकारबाट विपन्न समूहका बालबालिका जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् उनीहरूलाई पनि अब पाउने किस्तामा रु १,००० थप गरी उपलब्ध गराउँदा अति गरिबीको चपेटामा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।

मध्यकालीन व्यवस्था: 

• यसमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्रुत्थान गर्ने प्रकृतिको काम गर्ने । विदेशमा काम गर्न गएका र नेपाल फर्कन चाहने सबै व्यक्तिहरुको विवरण राष्ट्रिय रुपमा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा भर्ने व्यवस्था मिलाउने । उनीहरुलाई राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध हुने रोजगारीमा सीप बमोजिम जोडा मिलाउने ।
•  नेपालमा नै काम गरेका तथा कोभिड -  १९ को संकटले गर्दा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई पनि उक्त डाटावेसमा आफ्ना विवरण बुझाउन लगाउने र उपयुक्त रोजगारीमा जोडा मिलाई आवश्यक प्रक्रियाको लागि पठाउने । 
• विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरुलाई उद्यमशीलताको परामर्श, ऋणमा उपलब्धता, करमा छुट लगायतका सुविधा उपलब्ध गराई नयाँ व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । 
• धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने किसिमका परियोजनाहरुमा सार्वजनिक खर्च  गर्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिने लगानी पनि एक हुन सक्छ । 
• नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुलाई करमा छुट, ऋणमा सहजता तथा उपयुक्त स्थानमा अनुदान पनि प्रदान गर्ने ।
•  कृषि प्रसोधन कम्पनीहरु तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रवर्द्धन गरी तथा भन्सारका दरहरुमा पुनरावलोकन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने । 
• अत्यन्त प्रभावित उद्योगहरुलाई उनीहरुले अघिल्लो अन्तिम पटक बुझाएको आर्थिक विवरणमा उल्लिखित कर्मचारीहरुको मासिक तलबको आंशिक हिस्सा तिर्ने गरी तीन महिनाको व्यवस्था गरिदिने ।
• सम्पूर्ण नागरिकहरुको सामाजिक विवरणहरु समावेश गरिएको एक डाटाबेश बनाउने र त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरी तथ्याङ्क स्थानीय तहको स्तरमा संकलन तथा सम्पादन गर्ने.
• त्यसको प्रयोग गरी आउँदा विपद्को अवस्थामा लक्षित तवरले सहयोगहरु वितरण गर्ने । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काम सक्ने गरी अगाडि बढाउने जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने तथा कार्य सम्पन्न भएपछि आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । 

कृषि:

• कृषिको पुनर्रुत्थानको लागि हालसम्म प्रयोग गरिएका अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका कार्यक्रमहरु त्यति प्रभावकारी नभएकोले व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको उच्च भन्सार दरलाई कम गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 
• कृषकहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीको ढुवानी तथा बजारमा समस्या आउँदा स्थानीय सरकारले त्यसको गाँठो फुकाउन काम गर्नुपर्छ । 

स्वास्थ्य

• स्वास्थ्यमा हाम्रो सार्वजनिक लगानी अपर्याप्त रहेको हामीले देख्यौँ । सरुवा रोगको संक्रमणको निगरानी गर्ने व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने पनि देखियो । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने तथा हामीले चाहेको जस्तो सेवाको लागि आवश्यक पर्ने नयाँ दरबन्दीहरु सिर्जना गर्ने पनि गर्नुपर्छ ।
• चिकित्सकहरुलाई नेपालमै काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न हाम्रा नियम कानूनमा पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई देशव्यापी बनाउने योजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखियो । यस संकटमा कुनै भैपरी आउने समस्यासँग जुध्न निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु तयार नभएको पनि देखियो । 
• सरकारले तोकेका मापदण्ड बमोजिमको तयारी भए नभएको बारेमा निजी क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो र सरकारले प्रदान गर्ने कर छुटबाट लाभ पाउनको लागि ती व्यवस्थाहरुमा पर्याप्त रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउने बारे:

•  कोभिड - १९ ले अर्थतन्त्र (वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र) मा पार्ने प्रभावको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक रहेको छ । आर्थिक रुपमा गरिने बाह्य आप्रवासन तथा विप्रेषणको प्रवाहमा आएको कमीले नेपाली अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर धक्का हो । यस आर्थिक वर्षको अनुमानित चालु तथा पूँजीगत खर्च पूरै खर्च नहुने भएकोले त्यसबाट भएको बचत अर्को वर्षको लागि लैजान सकिन्छ ।
•  हाम्रो देशका बहुपक्षीय दातृ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट हालको अवस्थामा लिएका ऋणहरुलाई हाम्रा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन प्राथमिकतामा लगाउने गर्नुपर्छ ।
•  उनीहरुले प्रदान गर्न सक्ने आपत्कालीन सहयोग तथा नीतिगत प्रतिबद्धता गरेर प्रदान गर्ने ऋणलाई पनि हाम्रा प्राथमिकतामा उपयोग गर्नुपर्छ ।
•  उनीहरुले विगतमा प्रदान गरेका ऋणहरुको साँवा ब्याज कम्तीमा एक वर्षको लागि बुझाउन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुपर्छ । साथै नेपाल संस्थापक सदस्य रहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट पनि कोभिड - १९ का असरहरुसँग जुध्नको लागि आपत्कालीन सहयोग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै मध्यकालीन योजनामा अनुदान/ऋणको माग गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुबाट यस संकटको घडीमा लिन सक्ने सहयोग लिनको लागि पहल गर्नुपर्छ । 
• सरकारले धेरै ऋण आन्तरिक रुपमा नै उठाउनु पर्ने देखिन्छ र त्यसले निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यवसायको पुन:उत्थानको लागि पाउने ऋणलाई संकुचित बनाउन सक्छ भन्नेमा ध्यान दिई त्यसलाई न्यूनीकरणको प्रयास गर्नुपर्छ । 
• सरकारले कोभिड - १९ को ऋणपत्र जारी गरी राष्ट्र बैंकलाई ती ऋणपत्रहरु एक पटक खरिद गर्नको लागि आग्रह गर्ने बारेमा अध्ययन गरी चाँडै एक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । 
• यदि ती ऋणपत्रहरु जारी भएमा वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरी त्यसलाई सुरक्षणको रुपमा प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट थप ऋण लिनको लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । बैंकहरुमा तरलता कायम गरिराख्न तथा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक ‍औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ!
• साथै वित्तीय क्षेत्रको लगानी योग्य रकमलाई बढाउनको लागि कायम गरिएका नियमहरु (पूँजी पर्याप्तता बफर नियम, ऋण र बजतको अनुपात) लाई समग्र प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ ।
• स्रोत जुटाउने एउटा उपाय भनेको खर्च कटौती गर्ने पनि हो । त्यसको लागि अनावश्यक कार्यक्रम तथा दायित्व सिर्जना हुने काममा कटौती गर्नुपर्छ ।
• लक्षित रुपमा खर्च नहुने सांसद विकास कोषबाट सिर्जना हुने दायित्वलाई अन्त्य गरी कुनै लक्षित कार्यक्रममा लगाउँदा पनि हाम्रो दायित्व पूरा गर्न मद्दत गर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरुले एकदमै अत्यावश्यक बाहेक सल्लाहकारहरुमा कटौती गर्नुपर्छ । सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा हुने रकमलाई एकदमै अत्यावश्यक बाहेक बन्द गर्नुपर्छ र सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई पनि मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कोभिड - १९ बाट जोगिन तीनै तहका सरकारको नेतृत्वमा आम नागरिक तथा व्यवसायहरूले एकीकृत रूपमा काम गर्दा कम क्षति व्यहोरेर यो संकटबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

तपाईंका सुझाव र सल्लाह हामीलाई चाहिएको छ। कृपया यस ईमेल (bibeksheelnepali@gmail.com) वा फोन नम्बर (९८४१-२११६८४) मा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला है ।