प्रेस विज्ञप्ती: सरकार, करको लागी कर-कर नगर !

नेपाल सरकारले कोरोना कहरका बिच जेठ ३२ सम्म लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेको छ। अर्कातिर, आम जनतालाई जेष्ठ २५ गतेसम्म ( अहिले बढाएर असार ...

नेपाल सरकारले कोरोना कहरका बिच जेठ ३२ सम्म लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेको छ। अर्कातिर, आम जनतालाई जेष्ठ २५ गतेसम्म ( अहिले बढाएर असार ७ सम्म ) कर तिर्न भनेको छ। सरकारको यो रवैया सरासर अमानवीय, अव्यवहारिक र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको विवेकशील नेपाली दलको ठहर छ।

आपतको बेला राज्यले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने हो; सहुलियत दिने हो। अन्य देशका सरकारले सोही अनुरूप काम कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। हाम्रो देशमा सरकार नागरिकमैत्री देखिएको छैन। उद्यमशीलताका निम्ति वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। 

यस्तो महामारीमा, सरकारले पीडित जनतालाई जीवन जिउन आधारभूत वस्तु-सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ र उपलब्ध गराउन सक्दैन भने जनताबाट अहिलेको अवस्थामा केही लिन पनि अघि सर्नु हुँदैन।

नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको रिटमा हदम्यादको सवालमा लकडाउनको अवधिलाई 'शून्य समय' मानेको नजिर स्थापित भएको छ। यो समयमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी, कर, बैङ्क, वित्तीय संस्थाको ब्याज लगायत शुल्कमा सहुलियत दिएर उद्यमी अनि व्यापारी नागरिकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन जरुरी छ। 

सक्नेले समयमा कर तिर्ने, बरु त्यसमा केही प्रतिशत छुट दिने र अन्यलाई लकडाउन खुलेको ६ महिना अतिरिक्त समय दिने व्यवस्था मिलाउन हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौँ। 

साथै, बन्दाबन्दीको समयमा आफ्ना कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएका निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानहरूलाई त्यसमा लाग्ने कर तथा अन्य दायित्व मिनाहा गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ ‌‌।

यदि कसैले घर भाडा, स्कुलको फी वा लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सक्दैन भने अहिलेको विशेष अवस्थालाई ध्यान दिई उनीहरू प्रति समानुभूति महसुस गर्दै सक्ने छुट र म्याद थप गरेर नागरिकको जीवनमा बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष  माग गर्दछौँ।

अजीता राई

उपाध्यक्ष

विवेकशील नेपाली दल

२०७७/०२/२६